मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुंगेली जिले के ग्राम सरगांव में आयोजित ‘भरोसा का सम्मेलन’ में पहुँचे

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुंगेली जिले के ग्राम सरगांव में आयोजित ‘भरोसा का सम्मेलन’ में पहुँचे।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजीव गांधी नगरीय भूमिहीन मजदूर न्याय योजना का मुंगेली जिले के सरगांव से किया शुभारंभ।राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के 4.99 लाख हितग्राहियों को 149.92 करोड़ रूपए की सहायता राशि जारी की। इस योजना में भूमिहीन मजदूरों को सालाना 7 हजार रुपये की सहायता दी जा रही है। गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गोबर विक्रेता, पशुपालकों, महिला स्व-सहायता समूहों और गौठान समितियों के खाते में 6 करोड़ 34 लाख रूपए की राशि का भुगतान किया। इस राशि में से 8367 गौठानों और गोबर खरीदी केन्द्रों में 1 से 15 मार्च 2023 तक खरीदे गए 01 लाख 67 हजार 932 क्विंटल गोबर के एवज में गोबर विक्रेता, पशुपालकों को 03 करोड़ 68 लाख रूपए, लाभांश राशि के रूप में स्व-सहायता समूहों को 1.08 करोड़ रूपए तथा गौठान समितियों को 1.58 करोड़ रूपए की राशि का भुगतान किया गया। गोबर खरीदी के एवज में भुगतान की जा रही राशि में से 2.02 करोड़ रूपए का भुगतान स्वावलंबी गौठानों द्वारा तथा 1.66 करोड़ रूपए की राशि विभाग द्वारा की गई है।गौरतलब है , वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में 1 अप्रैल 2023 से प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को 2500 रुपए प्रतिमाह की दर से बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है। इसके लिए राज्य शासन द्वारा एनआईसी से बेरोजगारी भत्ता वेबपोर्टल तैयार कराया गया है। बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए आवेदक को निर्धारित मापदण्ड एवं शर्तों के अनुसार इस वेब पोर्टल के माध्यम से ऑन लाईन आवेदन करना होगा, यह पोर्टल 01 अप्रैल 2023 से आम जनता के लिये उपलब्ध रहेगा।नगर पंचायत क्षेत्र के भूमिहीनों एवं मजदूरों को लाभान्वित करने के लिए हमने नगरीय क्षेत्रों में राजीव गांधी नगरीय भूमिहीन मजदूर न्याय योजना की शुरुआत आज की गई।
जैसे-जैसे गोधन न्याय योजना आगे बढ़ती जाएगी, वैसे-वैसे ही हम जैविक राज्य की दिशा में आगे बढ़ते जाएंगे।
आज केवल के संपन्नता किसानों नहीं बढ़ी है बल्कि व्यापार, व्यवसाय और उद्योग भी बढ़े हैं। हमारा प्रयास सभी को आगे बढ़ाना है।
आवास के लिए हमने 3200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। दूसरी योजनाओं पर भी काम कर रहे हैं।
हमने आज बेरोजगारी भत्ता वेब पोर्टल लॉन्च किया है, ऐसे बेरोजगार युवा जिनकी पारिवारिक आय ढाई लाख रुपए से कम है, वे इस वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना से नए हितग्राही वंचित हो गए हैं इसलिए हम नए तरीके से सर्वेक्षण कराकर वंचित हितग्राहियों को आवास योजना से लाभान्वित करेंगे।
आज हमने आर्थिक सर्वेक्षण 2023 का एप्लिकेशन लांच किया है, हम सर्वे के माध्यम से पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ देंगे, नये हितग्राहियों को मकान देंगे। प्रदेश के 9 हजार में से 5 हजार गौठान स्वावलंबी हो चुके हैं इसलिए स्वावलंबी गौठान समिति के अध्यक्ष को 750 और सदस्यों को 500 रुपये देने का निर्णय लिया है।हमने स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए प्रदेश में 4 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की।पत्रकार सुरक्षा कानून बनाकर हमने पत्रकारों का भी भरोसा जीता है।