पार्षद रेणु जयंत साहू की शिकायत पर राशन दुकानें सस्पेंड: 400 क्विंटल स्टॉक सहित हजारों क्विंटल चावल गायब

रायपुर, 29 अक्टूबर 2025 – नगर पालिक निगम रायपुर के लाल बहादुर शास्त्री वार्ड क्रमांक 51 के पार्षद रेणु जयंत साहू ने वार्ड अंतर्गत जोरा एवं सेरीखेड़ी क्षेत्र की राशन दुकानों में गंभीर अनियमितताओं की शिकायत दर्ज कराई। विगत तीन महीनों से हितग्राहियों को चावल, शक्कर और नमक सहित आवश्यक राशन सामग्री उपलब्ध न होने की लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। पार्षद रेणु जयंत साहू ने इस संबंध में खाद्य निरीक्षक श्रीमती सरिता अग्रवाल को विस्तृत शिकायत पत्र सौंपा।शिकायत में पार्षद रेणु जयंत साहू ने बताया कि हितग्राही जब भी राशन दुकान पर पहुंचते थे, तो दुकानदार द्वारा “इस महीने राशन नहीं आया है” का बहाना बनाकर उन्हें निराश होकर लौटा दिया जाता था। इससे क्षेत्र के गरीब और जरूरतमंद परिवार प्रभावित हो रहे थे। पार्षद ने इसकी शिकायत खाद्य नियंत्रक कार्यालय से भी की, जिसके तत्काल बाद अधिकारियों ने जोरा और सेरीखेड़ी स्थित राशन दुकानों पर छापेमारी की।छापेमारी में मिली बड़ी खामीछापेमारी के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईं:दुकान आईडी क्रमांक 442001026 (संस्था का नाम: जय महाकाल खाद्य सुरक्षा पोषण उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति, जोरा) में 400 क्विंटल स्टॉक की कमी पाई गई।दुकान आईडी क्रमांक 441001044 (संस्था का नाम: जय महाकाल खाद्य सुरक्षा पोषण उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति, सेरीखेड़ी) में हजारों क्विंटल चावल का स्टॉक अपेक्षित मात्रा से कम पाया गया।खाद्य नियंत्रक ने दोनों दुकानदारों के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही आरंभ कर दी है, जिसमें लाइसेंस निलंबन, स्टॉक जब्ती और आगे की जांच शामिल है।पार्षद बोलीं: “घपलेबाजों को बख्शा नहीं जाएगा”पार्षद रेणु जयंत साहू ने इस कार्रवाई पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा, “यह हितग्राहियों के हितों की रक्षा के लिए की गई पहल है। हमारा उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करना और ऐसी अनियमितताओं को जड़ से समाप्त करना है। मैं सभी हितग्राहियों से अपील करती हूं कि ऐसी किसी भी समस्या की शिकायत तुरंत मुझे अवगत कराए,उन्होंने आगे जोर देकर कहा कि वार्ड स्तर पर ऐसी निगरानी को मजबूत किया जाएगा ताकि कोई घपला न हो। पार्षद ने गड़बड़ी करने वाले दुकान संचालकों के ऊपर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है, ताकि क्षेत्र में उपभोक्ताओं के साथ कोई धोखाधड़ी न कर सके और दोषियों को कड़ी सजा मिले।