रायपुर :- अखिल भारतीय ओबीसी महासभा युवा मोर्चा के रायपुर जिला अध्यक्ष अनुराग वर्मा ने प्रधानमंत्री, केन्द्रीय गृहमंत्री , मुख्य सचिव, महापंजीयक व जनगणना आयुक्त , व छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाम से रायपुर कलेक्टर व आरंग तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन, यह छत्तीसगढ़ ही नहीं पुरे भारत मे अखिल भारतीय ओबीसी महासभा के पदाधिकारियों व साथियों द्वारा हर जिले में कलेक्टर, तहसीलदार, व ऐस.डी.म. को ज्ञापन सौंपा गया
जनगणना 2021 के कार्यक्रम मे ओबीसी के गणना का कॉलम जनगणना प्रश्नावली मे अंतर्भूत करने एवं जब तक ओबीसी के गणना का कॉलम 2021 के जनगणना प्रश्नावली मे अंतर्भूत नही किया जाता तब तक सरकार द्वारा जनगणना 2021 के कार्यक्रम को स्थगित किया जाने
निवेदन।
जनगणना 2021 के केंद्र सरकार द्वारा जाहीर किये गये कार्यक्रम के तरफ आकर्षित करना चाहते है और इस संदर्भ मे अगस्त और सितंबर 2019 को जणगणना प्रिटेस्ट भी हुई है लेकीन इस प्रिटेस्ट के नमुना प्रश्नावली के 13 नंबर कॉलम मे ओबीसी (सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछडा वर्ग) का उल्लेख नही हैl
संख्या मे ज्यादा होने वाले ओबीसी समूह की गणना बहुत सालो से सरकार द्वारा नही की जा रही हैl देश में 1931 की जनगणना में आखिरी बार एकत्रित किए गए जातिगत आंकड़ों के आधार पर 52 प्रतिशत ओबीसी थे और इसी के आधार पर तैयार की गई मंडल आयोग की 27 प्रतिशत ओबीसी को आरक्षण की सिफारिस के तहत तत्कालीन वी.पी.सिंह सरकार ने ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की थी। आनेवाली 16 वी जनगणना 2021 का कार्यक्रम सरकार द्वारा जाहीर हुआ है और और इस संदर्भ मे अगस्त और सितंबर 2019 को जणगणना प्रिटेस्ट भी हुई है लेकिन इस प्रिटेस्ट के नमुना प्रश्नावली के 13 नंबर कॉलम मे ओबीसी (सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछडा वर्ग ) का उल्लेख नही है। हालाकी संविधान के अनुच्छेद १५ (४), अनुच्छेद १५ (५), अनुच्छेद १६ (४) के तहत सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछडे वर्ग को विशेष योजनाए /सहुलियत का प्रावधान है, अनुच्छेद २४३ (घ)(६) एवं अनुच्छेद २४३ (न)(६) को प्रभावी तरिके से लागू कराने हेतु और संविधान के कलम 340 के तहत पिछडे वर्ग के सामाजिक एवं शैक्षणिक स्तर के अभ्यास एवं अभ्यास के आधार पर इस प्रवर्ग के लिये योजना के नियोजन के लिये आयोग का उल्लेख होने के कारण ओबीसी प्रवर्ग की जनगणना केंद्र सरकार द्वारा होनी चाहिये l
जनगणना कानून 1948 के उदेशानुसार देश के राज्य निहाय जनसंख्या की जानकारी लेना तथा वर्ग, जाती उपजाती और अन्य जानकारी सरकार द्वारा जमा की जाती है और इस जानकारी के आधार पर सरकारी नीतिया एवं नियोजन किया जाता है, लेकिन ओबीसी समाज के संविधानिक अधिकार के तहत अगर सरकार द्वारा इस घटक की जनगणना नही की जा रही है और उनकी आज कि स्थिति मे संख्या ही उपलब्ध नही है, तो किस आधार पर सरकार ओबीसी के बारे मे नियोजन कर रही है यह प्रश्न उपस्थित होता है। इसी प्रश्न को लेकर और बार बार ओबीसी गणना कि मांग को केंद्र सरकार द्वारा पुरा न किये जाने के वजह से भारत देश के अन्य राज्यों जैसे ही महाराष्ट्र सरकार द्वारा भी ओबीसी जनगणना का प्रस्ताव (8 जनवरी 2020) केंद्र सरकार को भेजा गया था, उस पर भी कोई ठोस भूमिका सरकार द्वारा नही ली गयी l अत: भारतीय संविधान को अपेक्षित पूरे भारत देश मे ओबीसी प्रवर्ग कि जनगणना सरकार द्वारा नही किये जाने पर तीव्र आंदोलन किये जा रहे है, ओबीसी समूह द्वारा महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश सहित सभी राज्यों मे “पाटी ( बोर्ड ) लगाओ अभियान” ओबीसी कि जनगणना करो, ‘जनगणना 2021 मे ओबीसी कॉलम नही , इसिलिये हमारा सहभाग नही’ ऐसी पाटिया (बोर्ड) घरो पर लगाकर जनगणना 2021 मे ओबीसी समूह द्वारा जागृती/ असहयोग आंदोलन की शुरुवात हुई है । यह जागृती/असहयोग आंदोलन बार बार ओबीसी प्रवर्ग के गणना की मांग को सरकार द्वारा नजर अंदाज करने की वजह से एवं ओबीसी समुह की गणना के प्रति केंद्र सरकार द्वारा भारतीय संविधान के अन्तर्गत जबाबदारी नकारे जाने के कारण ओबीसी प्रवर्ग को असहयोग आंदोलन करना पड रहा है, यह शांतिपूर्वक असहयोग आंदोलन है ,
जय ओबीसी, जय संविधान।