आम आदमी पार्टी जिला दुर्ग
RTI प्रकोष्ठ
10 सितम्बर 2020
स्कूलो के फीस का विवाद का मुख्य कारण प्रवेश, Face to Face ( F2F) मोड मे लिया गया है और कोविड के कारण मोड बदल कर Online Education OE मोड मे पढ़ाई कराई जा रही है और शुल्क का मोड बिना बदले पुराने Face to Face ( F2F) मोड के अनुसार ही मांगा जा रहा है- देविंदर भाटिया प्रदेश सचिव आम आदमी पार्टी RTI प्रकोष्ठ छत्तीसगढ़ I
शासन को सभी स्कूलो के लिए वर्तमान स्थिति अनुसार ऑनलाइन एजुकेशन मोड शुल्क निर्धारित करना चाहिए और जल्द से जल्द दिशा निर्देश जारी कर समस्या का निराकरण करना चाहिए- ज्ञान प्रकाश तिवारी (दुर्ग जिला अध्यक्ष RTI प्रकोष्ठ आम आदमी पार्टी जिला दुर्ग ) I
10 सितम्बर को आम आदमी पार्टी की RTI प्रकोष्ठ जिला दुर्ग के पदाधिकारियों ने पालको द्वारा स्कूलो मे फीस देने के विरोध मे हो रहे विवाद के निराकरण हेतु दुर्ग जिलाधीश डॉ. सर्वेश्वभर नरेन्द्रष भुरे से मुलाक़ात कर चर्चा की और ज्ञापन दिया I आम आदमी पार्टी RTI प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव देविंदर भाटिया ने बताया कि जिलाधीश से चर्चा की है तथा ज्ञापन के साथ मे छ बिन्दुओ की मोड तालिका भी संलग्न की है , जिसमे स्मरण कराया है कि शिक्षा क्षेत्र मे अमूमन तीन प्रकार के मोड (प्रणाली) का उपयोग होता है , Face to Face ( F2F) , Open & Distance Learning Mode. ODL और Online Education OE के अंतर्गत तीनों प्रणाली मे शिक्षा प्रदान करने हेतु अलग अलग मापदंड के अनुसार स्कूल केंद्र संचालित होता है जिसके अनुसार स्कूल भवन की संरचना, प्रवेश प्रक्रिया, अंको का निर्धारण, निर्धारित शुल्क, प्रशिक्षण प्रणाली एवं मूल्यांकन प्रक्रिया निश्चित होती है I भाटिया जी का कहना है कि वर्तमान स्थिति मे समस्या का यही कारण है कि प्रवेश Face to Face ( F2F) मे लिया गया है और कोविड के कारण मोड बदल कर Online Education OE मोड मे पढ़ाई कराई जा रही है और शुल्क का मोड बिना बदले पुराने Face to Face ( F2F) मोड के अनुसार ही मांगा जा रहा है I जबकि F2F मोड के अंतर्गत स्कूल / प्रशिक्षण संस्थान की कक्षा गृह ,प्रयोगशाला , ऑडिटोरियम,खेल मैदान , खेल उपकरण, पुस्तकालय , सांस्कृतिक गतिविधियों,शौचालय , एवं पयजल आदि की उपलब्धता अनिवार्य होती है और संचालन,देखरेख के लिए संकाय और कर्मचारियों की संख्या एवं इस तरह कुल व्यय के अनुसार Online Education OE पर व्यय तुलनात्मक रूप से कम होता है I OLE मोड मे इनफ्रास्ट्रक्चर संरचना F2F और ODL मोड की तुलना मे कम होने के कारण, शुल्क तुलनात्मक रूप से कम होगा, व्ययअनुसार Fees Fixation Commiittee द्वारा शुल्क निर्धारित किया जाना चाहिए है I
आम आदमी पार्टी RTI प्रकोष्ठ के दुर्ग जिला अध्यक्ष अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश तिवारी ने कहा कि शासन को सभी स्कूलो के लिए वर्तमान स्थिति अनुसार शुल्क निर्धारित करना चाहिए और जल्द से जल्द दिशा निर्देश जारी कर समस्या का निराकरण करना चाहिए I
आदमी पार्टी दुर्ग RTI प्रकोष्ठ के भिलाई चरोदा के शहर अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक प्रत्याशी ईंजी. अजय रामटेके ने कहा कि इस विवाद को हल करने के लिए शासन को गंभीरता से ढोस कदम उठाने के लिए शुल्क निर्धारण समिति जिसके अंतर्गत शासन की ओर से शिक्षा विभाग से भी प्रतिनिधि रहते हैं के द्वारा तीनों मोड़ के लिए जल्द से जल्द शुल्क निर्धारित कर दिशा निर्देश जारी किया जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी दुर्ग RTI प्रकोष्ठ के लोकसभा प्रभारी श्री अनिल प्रजापति एवं, पूर्व दुर्ग ग्रामीण विधानसभा अध्यक्ष सुभाष चौधरी , पूर्व दुर्ग ग्रामीण विधानसभा सचिव श्री उमेश वर्मा ने निजी स्कूल एसोसिएशन द्वारा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि एवं शुल्क ना जाना जमा करने की स्थिति में विद्यार्थी का नाम काटे जाने की सूचना जारी की है उस पर पुनर्विचार करने की अपील करते हुए कहा है कि स्कूल प्रशासन पहले ऑनलाइन एजुकेशन शुल्क को पृथक से शुल्क निर्धारण समिति से जिला शिक्षा विभाग के पास प्रस्ताव जमा करें ,और शासन द्वारा दिशा निर्देश जारी अनुसार ही आगे संपादित करें ।प्रतिनिधि मण्डल मे आम आदमी पार्टी RTI प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव देविंदर भाटिया, आम आदमी पार्टी RTI प्रकोष्ठ के दुर्ग जिला अध्यक्ष अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश तिवारी, RTI प्रकोष्ठ के लोकसभा प्रभारी श्री अनिल प्रजापति, RTI प्रकोष्ठ के भिलाई चरोदा के शहर अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक प्रत्याशी ईंजी. अजय रामटेके, पूर्व दुर्ग ग्रामीण विधानसभा अध्यक्ष सुभाष चौधरी , पूर्व दुर्ग ग्रामीण विधानसभा सचिव श्री उमेश वर्मा, RTI प्रकोष्ठ के जामुल के शहर अध्यक्ष चन्द्रशेखर ठाकुर , RTI प्रकोष्ठ के वार्ड अध्यक्ष सुनील मकौड़े उपस्थित थे I
ज्ञान प्रकाश तिवारी
दुर्ग जिला अध्यक्ष
RTI प्रकोष्ठ
आम आदमी पार्टी,जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)