इमरान खान सरकार ने आर्मी चीफ के सेवा विस्तार से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। उल्लेखनीय है कि कोर्ट ने तीन साल के सेवा विस्तार के सरकार के आदेश पर रोक लगाते हुए सिर्फ 6 महीने के अतिरिक्त कार्यकाल को मंजूरी दी थी। पाक सरकार बाजवा (59)के एक्सटेंशन की कोशिश में ऐसे समय में लगी हुई है जब भारतीय सेना के चीफ ने कहा था कि पाक के साथ लगती सीमा पर हालात बिगड़ सकते हैं और हमारी सेना किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है।
ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान भारतीय सेना चीफ के बयान से डरा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की याचिका में लिखा गया है, ‘पाकिस्तान पांचवीं पीढ़ी के युद्ध की तरफ जा रहा है।’
‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ के मुताबिक, पाकिस्तान के कानून व न्याय मंत्री फारोग नसीम ने इस बात की पुष्टि की है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। दरअसल, कानून के तहत पाक सरकार को 28 दिसंबर तक पुनर्विचार याचिका दाखिल करनी थी। इमरान सरकार कैमरे की निगरानी में सुनवाई की अपील करने वाली है।
मीडिया से बातचीत में फारोग ने गुरुवार को कहा कि शीर्ष अदालत ने संविधान में निहित कुछ प्रावधानों पर विचार नहीं किया है। बता दें कि इमरान खान सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होने का हवाला देते हुए बाजवा को तीन साल का एक्सटेंशन दिया था। हालांकि, 28 नवंबर को शीर्ष अदालत ने छह महीने का ही सेवा विस्तार दिया और सरकार से पूछा कि वह यह साबित करे कि इसने आर्मी चीफ के सेवा विस्तार का विवादित फैसला क्यों किया।
Source: International