नागरिकता बिल सोमवार को लोकसभा में

नई दिल्ली
केंद्रीय कैबिनेट की ओर से मंजूरी मिलने के बाद सोमवार को केंद्र सरकार नागरिकता संशोधन बिल को संसद में पेश करने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक बिल को सोमवार को लोकसभा में पेश किया जाएगा और उसके अगले दिन इसे राज्यसभा में लाया जा सकता है। इस बिल में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे मुस्लिम बहुल देशों से आने वाले गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को भारत 1 साल से 6 साल की अवधि तक रहने के दौरान नागरिकता देने का प्रावधान है।

कांग्रेस समेत टीएमसी, बीएसपी, एसपी और डीएमके जैसे कई विपक्षी दलों ने इस बिल का विरोध करने की बात कही है। सरकार इसकी तुलना आर्टिकल 370 हटाने वाले बिल से कर रही है। इससे स्पष्ट है कि इस मसले पर संसद में तीखा टकराव देखने को मिल सकता है। हालांकि अब तक शिवसेना ने अपना रुख साफ नहीं किया है, जिसने बीजेपी से अलग होकर महाराष्ट्र में एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई है।