*जरूरतमंद परिवारों को नया घरेलू गैस कनेक्शन नहीं मिलने का मामला गंभीर, IHRPC ने संबंधित मंत्री को सौंपा ज्ञापन*
*रायपुर, छत्तीसगढ़।*छत्तीसगढ़ प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को नया घरेलू गैस कनेक्शन नहीं मिलने की शिकायत को लेकर *अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण आयोग (IHRPC), छत्तीसगढ़* द्वारा संबंधित मंत्री महोदय को जनहित आवेदन एवं ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है।
आयोग द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन में कहा गया है कि प्रदेश में आज भी अनेक ऐसे परिवार हैं, जिनके पास घरेलू गैस कनेक्शन उपलब्ध नहीं है। इन परिवारों द्वारा नया गैस कनेक्शन प्राप्त करने के लिए संबंधित गैस एजेंसियों से संपर्क किए जाने के बावजूद कई स्थानों पर उन्हें कनेक्शन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। इससे गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
घरेलू गैस वर्तमान समय में प्रत्येक परिवार की महत्वपूर्ण आवश्यकता बन चुकी है। विशेष रूप से *महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों तथा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों* के लिए सुरक्षित एवं सुविधाजनक ईंधन की उपलब्धता अत्यंत आवश्यक है। ऐसे में पात्र परिवारों को नया घरेलू गैस कनेक्शन नहीं मिलना गंभीर *जनहित एवं उपभोक्ता सुविधा* से जुड़ा विषय है।
ज्ञापन के माध्यम से संबंधित मंत्री महोदय से मांग की गई है कि प्रदेश में नया घरेलू गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की *जांच एवं समीक्षा* कराई जाए। साथ ही गैस एजेंसियों की कार्यप्रणाली की निगरानी करते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि पात्र एवं जरूरतमंद परिवारों को नियमानुसार बिना अनावश्यक परेशानी के नया गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया जाए।
आयोग ने यह भी मांग की है कि यदि किसी गैस एजेंसी द्वारा पात्र उपभोक्ताओं को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है, आवेदन प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न की जा रही है अथवा नियमानुसार कनेक्शन उपलब्ध कराने में लापरवाही बरती जा रही है, तो मामले की जांच कर *दोषी पाए जाने पर संबंधित एजेंसी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई* की जाए।
आयोग का कहना है कि शासन द्वारा संचालित योजनाओं एवं सार्वजनिक सुविधाओं का लाभ वास्तविक जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचना आवश्यक है। किसी भी पात्र परिवार को केवल गैस कनेक्शन प्राप्त करने के लिए बार-बार गैस एजेंसी के चक्कर लगाने अथवा अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसके लिए प्रशासन द्वारा प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए।
*यह जनहित संबंधी कार्य अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण आयोग के पूर्वी भारत जोन के अध्यक्ष श्री शब्बीर अहमद जी के निर्देशन में तथा महिला प्रदेश अध्यक्ष सुश्री कायनात शेख़ जी की अगुवाई में किया गया।*
*अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण आयोग (IHRPC), छत्तीसगढ़*