जुनेजा ने बच्चों के परीक्षा तक तोड़फोड़ न करने डीआरएम से की मांग सहमति पर लौटे जनप्रतिनिधि
रायपुर उत्तर विधायक श्री कुलदीप जुनेजा व महापौर श्री एजाज ढेबर, सभापति श्री प्रमोद दुबे,पार्षदगणों सहित डीआरएम से मिले एवं परीक्षा को देखते हुए मार्च तक चंद्रशेखर नगर बस्ती से त्रिमूर्ती नगर, काली नगर में कार्यवाही नहीं करने का अनुरोध किया, इस संबंध में शीघ्र ही मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से मिलकर व्यवस्थापन देने की बात करेंगे,रेल्वे से वर्षों से रह रहे लोगों को हटाने के पूर्व मुआवजा देने की मांग की, विधायक श्री जुनेजा ने डीआरएम से बच्चों के भविष्य पर विचार करने का आग्रह किया साथ ही एमआईसी सदस्य श्रीमती अंजनी राधेश्याम विभार ने रेल्वे से 8 हेक्टेयर भूमि शासन की दर पर देने मांग पुनः दोहराई। ज्ञात हो कि नगर पालिक निगम रायपुर के महापौर श्री एजाज ढेबर, सभापति श्री प्रमोद दुबे, रायपुर उत्तर विधायक एवं छत्तीसगढ़ राज्य गृह निर्माण मण्डल के अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह जुनेजा सहित एमआईसी सदस्य श्रीमती अंजनी राधेश्याम विभार, श्री नागभूषण राव, पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री सूर्यकान्त राठौड़, पार्षद प्रमोद साहू, ब्लाक अध्यक्ष संजय सोनी, कमल गृतलहरे, आशिफ़ मेमन,मकरंद तांडी,श्रीनिवास राव, विजय सिक्का सहित जनप्रतिनिधियों ने रेल्वे के डीआरएम श्री श्याम सुन्दर गुप्ता से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौँपकर रेल्वे की वाल्टेयर लाईन के किनारे की चंद्रशेखर नगर बस्ती के आसपास रहवासियों को मार्च 2022 तक बच्चों की परीक्षा को देखते हुए नहीं हटाने का अनुरोध किया. सभी ने इतने वर्षों से रेल्वे क्षेत्र में रह रहे गरीब लोगों को हटाने के पूर्व उन्हें मुआवजा दिये जाने की मांग एक स्वर में डीआरएम श्री गुप्ता से की है. उन्होंने बताया कि वे सभी शीघ्र मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से मिलेंगे एवं उनसे गरीबों को व्यवस्थापन के तौर पर मकान देने अनुरोध करेंगे. किसी को भी बेघरबार नहीं होने देंगे.एमआईसी सदस्य श्रीमती अंजनी राधेश्याम विभार ने रेल्वे डीआरएम से व्यवस्थापन हेतु 8 हेक्टेयर भूमि राज्य शासन की दर पर देने की अपनी मांग पुनः दोहराई. उन्होंने कहा कि रेल्वे को भूमि बाजार दर पर नहीं, बल्कि राज्य शासन की तर्ज पर एक रूपये वर्गफीट की दर पर गरीबों के कल्याणार्थ देनी चाहिए. ऐसा करने पर रेल्वे प्रशासन के समाजहितैषी कार्य की सभी लोग निश्चित ही सराहना करेंगे.
जुनेजा ने बच्चों के परीक्षा तक तोड़फोड़ न करने डीआरएम से की मांग सहमति पर लौटे जनप्रतिनिधि

