भारतीय जनता पार्टी जिला कोरबा के सहकारिता प्रकोष्ठ के जिला सह संयोजक मो. न्याज नूर आरबी ने जिला कृषि उपसंचालक को दिया किसानों के कल्याण के लिए विभिन्न मांगों का ज्ञापन
आज सहकारिता प्रकोष्ठ के जिला सह संयोजक मो. न्याज नूर आरबी ने नवपदस्थ जिला कृषि उप संचालक अनिल कुमार शुक्ला को जिले में केंद्र व राज्य सरकार के विभिन्न योजनाओं का सही तरीके से तुरंत क्रियान्वयन के लिए ज्ञापन दिया है। जिसकी प्रतिलिपि जानकारी व उचित कार्यवाही के लिए जिलाधीश महोदया को भी दिया गया है।
शासन स्तर से आम कृषकों के लिए आने वाले समस्त योजनाओं का उचित क्रियान्वयन व आमजन को सूचनार्थ की कमी देखी जा रही है।
जिले में मानसून के साथ ही लगातार हो रही वर्षा के साथ जिले में खरीफ फसलों की बुवाई जोरों पर है शासन व कृषि विभाग के विभिन्न योजना अंतर्गत फसल प्रदर्शन के माध्यम से भी किसानों को दलहन, तिलहन, मक्का फसलों की खेती व उत्पादन को प्रोत्साहन देने हेतु कृषकों को मैदानी स्तर पर विभागीय योजनाओं से लाभान्वित करने हेतु कड़ी मेहनत की जरूरत है। कृषकों को राजीव गांधी न्याय योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए धान के स्थान पर दलहन, तिलहन, मक्का का रब्बा बढ़ाते हुए राजीव गांधी न्याय योजना के पोर्टल में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से खरीफ में बोए गए फसल एवं रकबा का सत्यापन कराकर पंजीयन कराने का कार्य कराना उचित होगा। इस योजना के तहत कृषकों को धान के स्थान पर अन्य फसल लेने वाले किसानों को प्रति एकड़ ₹10000 राशि लाभ के बारे में कृषकों को बताने के लिए योजना बनाते हुए क्रियान्वयन करने का भी सलाह दिया गया है।
भाजपा जिला सहसंयोजक सहकारिता प्रकोष्ठ मो. न्याज नूर आरबी ने ज्ञापन में यह भी जानकारी दिया है कि बड़े दुख के साथ यह जानकारी हो रही है कि अभी तक विभाग के पास दलहन, तिलहन, मक्का के बीच व किसानों को केंद्र व शासन योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली मिनी किट का भी व्यवस्था जिला कोरबा में नहीं हो पाया है।
चूंकि जिला कोरबा में बहुत से कृषक दलहन, तिलहन, मक्का का खेती करते हैं इनकी कृषकों के समस्याओं को देखते हुए तत्काल दलहन, तिलहन, मक्का के बीज व अन्य कृषकों के लिए मिनी किट की व्यवस्था तुरंत व्यवस्था कर किसानों को प्रदान करने की अपील की गई है।
वहीं खाद, धान, बीज की भी संपूर्ण व्यवस्था सुचारू रूप से बनाए रखने का अपील किया गया है।
जिसमें जिला कृषि उप संचालक अनिल कुमार शुक्ला ने सभी मांगो पर तुरंत क्रियान्वयन करने का आश्वासन व आधिकारिक प्रक्रिया शुरू करने का आदेश भी अधीनस्थों को जारी किया है।