महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक उठा-पटक के बीच सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को इस मामले में करीब 80 मिनट सुनवाई हुई। इस दौरान यह भी पता चला कि राज्यपाल ने जब 23 नवंबर को फडणवीस सरकार को शपथ दिलाई थी, तो उन्हें बहुमत साबित करने के लिए 14 दिन यानी 7 दिसंबर तक का वक्त दिया गया था। पहले 30 नवंबर की तारीख सामने आई थी।
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कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के वकीलों कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने जहां सोमवार को ही बहुमत परीक्षण कराने की मांग की। लेकिन बीजेपी विधायकों की ओर से पेश वकील मुकुल रोहतगी और गवर्नर ऑफिस की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने विरोध किया और कहा कि बहुमत परीक्षण के लिए समय तय करना राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र का सवाल है। इस पर तीन जजों की बेंच ने कहा कि क्या आदेश पारित होगा, वह हम पर छोड़ दीजिए।
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कोर्ट को बताया कैसे शपथ दिलाई?
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि कैसे फडणवीस सरकार को शपथ दिलाई गई। उन्होंने NCP नेता अजित पवार को विधायक दल का नेता चुने जाने वाला 54 विधायकों का लेटर और बीजेपी को अजित के समर्थन का पत्र पेश किया। फडणवीस की ओर से बीजेपी, निर्दलीय और 54 एनसीपी MLA समेत 170 विधायकों के समर्थन पत्र राज्यपाल को दिए। राज्यपाल ने उपलब्ध तथ्यों पर फैसला लिया। उनका काम जांच करवाना नहीं है। कपिल सिब्बल ने कहा कि एनसीपी विधायकों के लेटर के साथ बीजेपी के सपोर्ट का कवरिंग लेटर नहीं है।
‘मैं ही NCP हूं…’महाराष्ट्र बीजेपी और निर्दलीय की ओर से मुकुल रोहतगी ने कहा कि दोनों ही पक्षों के चुनाव पूर्व गठबंधन साझीदार परस्पर विरोधी हो गए हैं। पवार परिवार में क्या तनाव है, इससे हमें मतलब नहीं। एक (अजित) पवार मेरे साथ हैं और एक (शरद) कोर्ट में हैं। वे (तीन दल) खरीद-फरोख्त का नाहक आरोप लगा रहे हैं। उलटे शुक्रवार तक वे (तीन दल) इसमें शामिल थे। इस पर कोर्ट ने पूछा कि अजित पवार की तरफ से कौन है? तो उनके वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि मैं ही एनसीपी हूं और मैं ही नेता हूं। इस पर कोर्ट में ठहाके गूंज उठे।
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‘पूरा अस्तबल ही आ गया…’मुकुल रोहतगी ने कहा कि वह (NCP) दावा कर रहे हैं कि 54 विधायक उनके पास हैं। कल मैं भी यह कह सकता हूं। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग का सवाल नहीं है। यहां तो पूरा अस्तबल दूसरी ओर चला गया है। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि सिर्फ घुड़सवार भागा है। घोड़े वहीं हैं।
Source: National