उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार पूरे देश में लागू करती है तो इससे घुसपैठ और राष्ट्र विरोधी तत्वों से संबंधित मसले स्थाई तौर पर हल हो जाएंगे। मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि यह कवायद विशेष रूप से उत्तराखंड जैसे सीमावर्ती राज्यों के लिए महत्वपूर्ण है।
सीएम रावत ने कहा, ‘सरकार अगर पूरे देश में एनआरसी लागू करती है तो यह अच्छा कदम होगा। उत्तराखंड में खुली अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं। इसलिए एनआरसी का महत्व यहां तथा अन्य सीमावर्ती राज्यों में और बढ़ जाता है।’ उन्होंने कहा कि एनआरसी के लागू होने से घुसपैठ तथा राष्ट्र विरोधी तत्वों से संबंधित मसलों का भी स्थाई समाधान हो जाएगा।
गौरतलब है कि असम में एनआरसी लागू करने के बाद देश के कई राज्यों में एनआरसी लागू करने की चर्चा शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा था कि राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) की कवायद पूरे देश में चलाई जाएगी। इससे पहले उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल भी राज्य में एनआरसी को अमल में लाने की बात कह चुके हैं।
असम में अंतिम एनआरसी में कुल 3,30,27,661 आवदेकों में से 19,06,657 आवेदक बाहर किए गए। वहीं 3,11,22,004 आवेदकों को सूची में शामिल किया गया।
Source: National